KPMG की सलाह, 1 लाख रुपए हो स्टैंडर्ड डिडक्शन, बढ़ते खर्च, महंगाई का रखा जाए ध्यान
Budget 2024, Tax Cut: केपीएमजी ने उम्मीद जताई है कि 23 जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले आम बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करके एक लाख रुपये किए जाने,होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाने की सलाह दी है.
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Budget 2024, Tax Cut: परामर्श फर्म केपीएमजी ने उम्मीद जताई है कि 23 जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले आम बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करके एक लाख रुपये किए जाने,होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाने और पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की उम्मीद है. केपीएमजी ने एक टिप्पणी में कहा कि चिकित्सा व्यय, ईंधन लागत और समग्र मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.
Budget 2024, Tax Cut: 50 हजार रुपए से बढ़कर एक लाख रुपए हो स्टैंडर्ड डिडक्शन
केपीएमजी के मुताबिक व्यक्तिगत व्यय में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए मानक कटौती को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपए किए जाने की उम्मीद है. इसमें कहा गया कि अधिक खर्च करने योग्य आय उपभोक्ताओं के हाथ में देने के लिए उम्मीद है कि नयी कर व्यवस्था के तहत मूल कर छूट सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा. टिप्पणी में आवास ऋण के संबंध में कहा गया कि ब्याज दरों में हाल में हुई बढ़ोतरी और विनियामक सुधारों के कारण रियल एस्टेट क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है.
Budget 2024, Tax Cut: घर खरीदने के लिए सरकार कर सकती है ये काम
केपीएमजी के मुताबिक चुनौतियों को कम करने और घर खरीदने को बढ़ावा देने के लिए सरकार नयी कर व्यवस्था के तहत स्व-कब्जे वाले होम लोन पर ब्याज के लिए कटौती की अनुमति देने या पुरानी कर व्यवस्था में कटौती को बढ़ाकर कम से कम तीन लाख रुपये करने पर विचार किया जा सकता है. टिप्पणी में कहा गया कि आज भारत में पूंजीगत लाभ कर संरचना बहुस्तरीय है और विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए अलग-अलग दरें हैं. ऐसे में पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की उम्मीद है.
Budget 2024, Tax Cut: AIFTP की मांग, आयकर छूट हो पांच लाख रुपए
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ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी) ने प्रत्यक्ष कर पेशेवरों के एक निकाय ने सरकार से आगामी बजट में आम लोगों पर आयकर का बोझ कम करने का अनुरोध किया है. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (AIFTP) के अध्यक्ष नारायण जैन ने रविवार को कहा कि सरकार को आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करना चाहिए. उन्होंने अनुपालन को सुगम बनाने के लिए कर ढांचे को सरल बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया.
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